जनकपुर ।
पुरुषको पनि बलात्कार हुन्छ, सुन्दा कस्तो अचम्म लाग्छ। केहि वर्ष अगाडीनै झापाको कनकाई नगरपालिकामा ३० वर्षीय पुरुष बलात्कार पिडित भएका थिए, बलात्कार सम्बन्धि कानूनले भने पुरुषलाइ पिडित मान्दैन।
नेपलको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ले महिलामात्र बलात्कार पिडित हुन सक्ने मानेको छ। यहि दफालाई चुनौती दिदै कानून अध्ययनरत दुइ बिधार्थी विकाश कुमार गुप्त र राम रतन सिंह सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) पुगेका छन।

रिट निवेदक बिकास कुमार गुप्ता र राम रतन सिंह बिजुलीबजार, काठमाडौँस्थित चक्रवर्ती हविल कलेजमा अध्ययनरत छन।निवेदकहरुले यस अघि सामुदायिक बिद्यालयहरुले बिधार्थीहरुबाट नियम बिपरित शुल्क अशुल गरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
बलात्कारको घटनामा नेपालको कानूनले पीडक जोसुकै हुन् सक्ने भनि स्विकार गरेता पनि पिडित महिला मात्र हुन सक्ने संकुचित परिभाषा गरि पीडितका रुपमा पुरुष एवं लैंगिक अल्पशंख्यकलाइ स्विकार गर्न सकेको छैन।
बलात्कार पुरुष एवं लैंगिक अल्पशंख्यक विरुद्ध नहुने समस्या होइन, नेपालमा पनि पुरुष एवं लैंगिक अल्पशंख्यक माथि बलात्कार भैरहेको छ, तर हाम्रो कानुनले पुरुष एवं लैंगिक अल्पशंख्यक माथि हुने बलात्कारलाई स्वीकार गरेको छैन ।
त्यही भएर पुरुष एवं लैंगिक अल्पशंख्यक बलात्कृत भएँ भनेर बाहिर आउन पाएका छैनन्। अन्य देशहरूमा पुरुषले आफू महिलाबाट बलात्कृत भएको दाबी गरेका समाचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय अखबारहरूमा आइरहेका छन् । बेहोस भएको, नशामा रहेको बेला अथवा महिला शारीरिक रूपमा बलियो भएकाले सहमतिबेगर शारीरिक सम्बन्ध राखेका पुरुषका कथाहरू पनि आइरहेका हुन्छन् ।
यिनै घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त ‘पुरुषको बलात्कार हुन सक्दैनन्' भन्ने मान्यतामा समीक्षा गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कतिपय कानुनी सुधार अभियानका कार्यकर्ताहरू यस प्रकारका लिङ्गभेदी मान्यता र प्रावधानले एकातर्फ लैङ्गिक समानताको धज्जी उडाएको र अर्कोतर्फ पीडितलाई झन् पीडित बनाइरहेकाले कानुनको मूल उद्देश्य न्यायसम्पादन पनि प्रभावित गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

हाम्रो देशमा पुरुषमाथि हुने बलात्कारलाई कानुनले मान्यता दिएको छैन। पुरुष प्रताडित र बलात्कृत हुनै सक्तैन भन्ने आम धारणा छ। हाम्रो समाजको अवधारणा के हो भने पुरुष भनेको शक्तिशाली र सर्वश्रेस्ठ हुन्छन, त्यसकारण पुरुष बलात्कृत हुन् सक्दैन र यसलाई राज्यले पनि समाजको अवधारणालाइ नै स्विकार गर्दै आएको देखिन्छ।
“महिला र पुरुष बीचको विभेदकारी जकडिएर रहेको संस्कारले गर्दा पुरुष र महिला बीच विभेदकारी ऐन नियमका व्यवस्थाहरु नजानिदो रुपमा निर्मित हुने र वहाल रहने गर्दछ, जसको परिणाम मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ (यसपछी अपराध संहिता भनिएको) को दफा २१९ समेत रहेको देखिन्छ ।
अपराध संहिताको दफा २१९को उपदफा (२) हेर्ने हो भने “कसैले कुनै महिलालार्इ निजको मन्जुरी नलीई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भएपनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ति करणी गरेको मानिनेछ| र यसै उपदफा अनुरुप बनेको उपदफा (३) मा “जवर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थीती र महिलाको उमेर हेरी देहाय बमोजिम कैद हुन्छ.......| भने व्यबस्था रहेको छ ।
यस दफाको उपदफा (२) र (३) ले महिलामात्र पिडित हुन् सक्ने र न्याय पाउने तर पुरुष र लैंगिक अल्पशंख्यक कानूननुसार पिडित नै नमानिने र न्याय पाउन बाट बन्चित हुने देखिन्छ। एकै अपराधको पिडित हुँदा पनि कोहि महिला भएकै कारणले न्याय पाउने तर कोहि महिला नभएकै कारणले न्याय बाट बन्चित हुनु पर्ने व्यवस्था संविधानले प्रदान गरेको समानताको हक बिपरित छ।
पुरुष र लैंगिक अल्पशंख्यक बलात्कृत हुदा मुलुकि अपराध संहिताले कुनै किसिमको कानूनी व्यबस्था गरेको छैन यहाँ अपराध संहिताले पुरुष र महिलाविच असमान व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
यसले समाजमा बिकृति र विसंगतिलाई फैलाई रहेको प्रस्ट रुपमा देखिन्छ | यो कानूनी व्यवस्थाले जबर्जस्ति करणीको स्थितिमा पुरुषलाई भेदभाव गरेको पाइन्छ जुन नेपालको संविधानले प्रदान गरेको समानता लगायत पिडितको न्याय सम्बधि हकको विरुद्ध छ”, भनि रिट निवेदकले जानकारी दिएका छन्