जनकपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवार सूचीप्रति जेन–जी अभियानका अभियन्ता मो. नइम राईनले कडा असहमति जनाएका छन्। उनले उक्त सूची संविधानको मर्मविपरीत, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आत्मामाथि प्रहार र जेन–जी आन्दोलन तथा आम नेपाली जनताप्रति अपमानजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) र धारा ८४ (समानुपातिक प्रतिनिधित्व) ले आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला तथा आर्थिक-सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको राज्य संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर रास्वपाले बुझाएको समानुपातिक सूचीमा ती समुदायहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको नदेखिएको राईनको आरोप छ।

उनका अनुसार सूचीमा चितवन र सुनसरी केन्द्रित, पार्टी नेतृत्वसँग नजिक रहेका, पहुँच र चिनजान भएका तथा Nepo-baby प्रवृत्तिका अनुहारहरू हाबी छन्। “समानुपातिक प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायको संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको हो,” राईनले भने, “तर आज यो प्रणाली पुनः privilege र नातावादको अभ्यास बन्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।”

विशेषगरी, मधेशबाट एक जना पनि मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक सूचीमा नराखिनु संविधानको समावेशी भावनाविपरीत भएको उनको भनाइ छ। “यो समावेशिता होइन, स्पष्ट उपेक्षा हो,” उनले जोड दिए।

जेन–जी अभियानका अनुसार समानुपातिक ११० जनाको सूचीमा कम्तीमा ७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो, जसले भौगोलिक सन्तुलन र विविधताको वास्तविक प्रतिबिम्ब दिन्थ्यो। “नेपाल चितवन वा माेरङ्ग मा मात्र सीमित छैन,” राईनले भने, “सिराहा, सप्तरी, महोत्तरीदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिमसम्मको आवाज संसदमा पुग्नुपर्छ।”

राईनले जेन–जी आन्दोलन कुर्सी वा शक्तिका लागि नभई भ्रष्टाचारविरुद्ध, समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा, नेपो-किड्स संस्कृतिको विरोधमा र प्रणालीगत समानताका लागि भएको स्पष्ट पारे। “पुराना पार्टीहरूले गरेको गल्ती नयाँ भनिएका पार्टीहरूले दोहोर्‍याए भने नयाँपनको अर्थ रहँदैन,” उनको भनाइ छ।

अन्त्यमा उनले रास्वपालाई समानुपातिक सूची पुनरावलोकन गरी संविधानको मर्मअनुसार समावेशी, भौगोलिक रूपमा सन्तुलित र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने गरी सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्। “समावेशिता नारा होइन, संवैधानिक जिम्मेवारी हो,” राईनले निष्कर्ष निकाले।