जनकपुर  :

स्वतन्त्र मधेस राज्यको मागबाट चर्चामा आएका सीके राउत मूलधारको राजनीतिमा स्थापित भएका छन्। दर्ता भएको करिब चार वर्षमै उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीसमेत राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएको छ।

राउतले मधेस आन्दोलनको जगमा उदाएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाइ १८ हजार ६३ मतान्तरले सप्तरी-२ बाट पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए।

पृथकतावादी मुद्दा छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आएपछि राउतले जनमत पार्टी गठन गरेका थिए। ०७५ चैतमा ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’को नाम परिवर्तन गरी जनमत पार्टीको जन्म भएको थियो।

राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकमा कम्तिमा चार सिट ल्याउने देखिन्छ। उनको दलले २०७६ मा भएको उपनिर्वाचन र २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो। मधेसमा जनमको उदयसँगै जसपा र लोसपालाई धक्का लागेको छ।

राउतले सन् २०११ मा अमेरिकाबाट नेपाल फर्केर स्वतन्त्र मधेसको अभियान चलाएका थिए। अलग मधेस अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका राउतलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २४ मा राष्ट्रिय सभागृहबाट मूलधारको राजनीतीमा प्रवेश गराएका हुन्।

सो क्रममा राउतले स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा छोडी अखण्ड नेपालकै पक्षमा उभिएर मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका थिए।

राउत नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र संविधानलाई स्वीकार्दै पृथक्तावादी अभियान परित्याग गर्न सहमत भएका हुन्।

देश विखण्डन पक्षमा निरन्तर अभियान चलाउँदै आएका राउत मूलधारको राजनीतिमा आउनुअघि केन्द्रीय कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका थिए। अघिल्लो दिनसम्म सर्वोच्च अदातलको आदेशमा सामान्य तारेखमा राउत कारागारमुक्त भएका थिए।

नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठले मधेसमा स्थापित राजनीतिक दलहरुले मधेसी जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व नगरेकै कारण सीके राउतको उदय भएको बताए।

श्रेष्ठले भने, 'परम्परागत मधेसी शक्तिले मधेसी मुद्दा उठाउन छाडे। त्यसपछि जनता निराश भए। त्यही कारण तत्कालीन मधेसी जनअधिकारी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेताहरु राजेन्द्र महतोलगायतले हार व्यहोर्नुपर्‍यो।’

मूलधारको राजनीतिबाटै मधेसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने निष्कर्षमा पुगेका राउतलाई त्यतिबेला केपी ओलीले असाधारण निर्णय क्षमता भएको व्यक्तिको संज्ञा दिएका थिए। ओलीले भनेका थिए, ‘सीके राउत देखाएर मधेसमा स्वार्थका रोटी सेक्ने धेरै थिए, अब तिनका रोटी सेलाउनेछन्।’

२०७५ फागुन २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको प्रतिनिधिको हैसियतमा सीके राउतबीच ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो।

जसमा संविधानको पालनालाई प्राथमिकता दिँदै नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गर्ने र गराउने सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै मतभेद्लाई सहिष्णु ढंगबाट जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गरिने भनिएको छ।

सम्झौतामा आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका सामग्री उत्पादन तथा वितरण नगरिने भनिएको थियो।

मधेसको मुद्दा र एजेन्डा बोकेर राजनीतिमा लागेका यादव र सो नेतृत्वको जसपा पटक-पटक सत्तामा पुगेको थियो। तर, सत्तामा रहँदा मधेसको मुद्दा विर्सेको आरोप यादवले खेप्दै आएका थिए।

त्यही असन्तुष्टिलाई मतदाताले मतमार्फत् जाहेर गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन्। मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार मामिलालाई राउतको दलले जबर्जस्त ढंगले उठाउँदै आएका थिए।

जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको खबरदारी गर्ने राउतको परीक्षण अब सुरु भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र रोजगारी तथा विकासको प्रतिबद्धता गरेर जनमत आफूतर्फ तानेका राउतले ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा पुगेका छन्।

भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति लिई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरुको सर्वव्यापक उपस्थिति र कारबाहीको लागि मजबुत र अधिकारसम्पन्न (जनलोकपाल) सहितका संयन्त्रहरुको गठन गर्ने अभियानले सार्थकता पाए राउतको योजना साकार हुनेछ।

नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठले मधेसमा स्थापित राजनीतिक दलहरुले मधेसी जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व नगरेकै कारण सीके राउतको उदय भएको बताए। श्रेष्ठले भने, 'परम्परागत मधेसी शक्तिले मधेसी मुद्दा उठाउन छाडे।

त्यसपछि जनता निराश भए। त्यही कारण तत्कालीन मधेसी जनअधिकारी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेताहरु राजेन्द्र महतोलगायतले हार व्यहोर्नुपर्‍यो।’