जनकपुर ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताएका छन्।

सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका छन्। उनले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए।

मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताए। उनले पूर्व–पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गरे। मन्त्री राईले जग्गाको मुआब्जा लगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताए। उनले देशको बजेट ४ खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन ३ खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे।

मन्त्री राईले कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताए। उनले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्व –पश्चिम रेल निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारे। मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल मात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताए। उनले नेपालले भारतको कोलकत्ताबाट श्रीलंका व्यापारीक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताए।

उनले भने,‘ अहिले जनकपुर विजलपुरा रेल घाटामा चलेको छ। २०६८ सालमा नै जनकपुर जयनगर रेल घाटामा थियो। अहिले पनि रेल औचित्य र आवश्यकता हो भने नेपालको पूर्व–पश्चिम रेल बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत चाहिन्छ। जग्गाको मुआब्जा दिएर पनि रेल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदा २४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ। मूल्य समायोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा २४ खर्ब हुन्छ।

देशको बजेट नै खर्ब माथि हुने त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदा ३ खर्बको हुने गरेको छ। पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनमा तीन वर्षको पूरै बजेट लगाएर राज्यलाई फाइदा के दिने भन्ने निश्चित छैन। कुनै विदेशी दातृ निकाय आएर रेल सञ्चालन गर्छौं। अहिलेको अवस्था अनुसार भाडा लिन्छौँ। पूर्वाधार बनाईदिन्छौं भन्यो भने पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिन्छ। नभए देशको अवस्था र स्रोतको आधारमा निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन।

मन्त्रालयका सचिवले कर्मचारी भएकाले भन्न सक्नुहुन्न। म स्पष्टसँग भन्छु सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। नेपालमा ठूलो लगानी गरे पनि पानी जहाज चल्ने सम्भव नै छैन। कुन खोला खनेर पानी जहाज चलाउँछौं सम्भव छैन। बोटरहरु चाहीँ आन्नद लिन सक्छौं। पानी जहाज कार्यालय भएपनि संरचना थोरै छ। त्यसले भारतको कोलकत्तादेखि श्रीलंकासम्म नेपाली झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउन अनुमति दिन सकिन्छ।’

मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताए। उनले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअडरमार्फत रोक्ने काम गरेको बताए। मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोविलाइजेसन लिने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको बताए। उनले ठेकेदारहरु सरकार बिरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको बताए। उनले ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतहरुमा पनि क्षेत्राधिकार अनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताए। मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब ३ पटकसम्म कालोसूचीमा गरेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले भने,‘ नेपालका ठेकेदारहरु के गर्छन् भने नेपालको संविधानले कुनै सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णयमा मुद्दा लाग्ने एक तह माथिले हो। तर जिल्ला अदालतले पनि विकास निर्माणको विषयमा सूचना दिन्छ। एक तहले गरेपछि पुनारावेदन हुनुपर्ने हो। ठेकेदारले ठेक्का लिएर मोविलाइजेशन बुझ्ने ठेकेदारहरुको गिरोह सक्रिय छ। ठेकेदारहरु चार ठाउँमा गएर मुद्दा हाल्ने। कुनै न कुनै अदालतले स्टेअर्डर दिन्छ। पाँच वर्षमा मुद्दा लड्ने तर मोविलाइजेसन लिएर राख्ने गरेका छन्। सरकारी निकायलाई ठेक्का प्रक्रियामा अदालतबाट असहयोग भएको हो। एक ठाउँमा क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। सडक विभागले गर्ने ठेक्का उच्च अदालत पाटनले हेर्नुपर्छ। जस्तोसुकै निर्णयमा पनि स्टेअर्डर आउने भएकाले कानून नै परिर्वतन गर्नुपर्छ। तीन पटक कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। त्यो गरिएन भने अहिले हुनसक्ने अवस्था छैन। सयममा काम गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीमा म्याद किन थपियो भनिन्छ मैले लिखित रुपमा कारबाही गर्न निर्देशन गरेको छु। सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनमा काम गर्दै गरेको भए ठेक्का तोड्न नमिल्ने भनिएको छ। म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले नै गरेको छ। अब चाडै एउटा पुल ध्वस्त पार्छौं।’

त्यस्तै मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभरी देशका मुख्य सडकमा बाढी,पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताए। मन्त्री राईले मन्त्रालयले तत्काल सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने अवस्था समेत नभएको बताए। उनले सडक बोर्डमा भएको बजेट सम्बन्धित निकायबाट खर्च गर्ने विषयमा अनुमति समेत नपाएको गुनासो गरे।

उनले भने,‘सडक बोर्डसँग रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कानूनले फ्रिज गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। बजेट जेठ १५ गते आएपनि कार्यक्रम बनाउँदा ४ महिना लाग्ने गर्छ। पहिलो चौमासिक पछि मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छ। सडक बोर्डको पैसा असार अन्तिममा पहिरो आयो। त्यो आकस्मिक रुपमा बोर्डको पैसा सडक मर्मतको लागि खर्च हुने हो। तर चालु आर्थिक वर्षमा त्यो पैसालाई अहिलेसम्म त्यो पैसालाई फ्रिज गर्ने नगर्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन। मन्त्रालयमा अन्योलमा छ। बाहिर मन्त्रालयले गरेन भन्ने हुन्छ। अहिले ७ अर्ब ९२ करोडको सडक मर्मतको ठेक्का लागि सकेको छ। अब थप सडकमा बाढी पहिरो आयो, सडक बिग्रियो भने सडक बनाउनसक्ने चालु आर्थिक वर्षभर क्षमता वा पैसा छैन। त्यो पैसा खर्च गर्ने विषयमा स्रोतको सहमति प्राप्त भएको छैन।’

मन्त्री राइले चालु आर्थिक वर्षभर थप सडकमा बाढी,पहिरोले बिगारेको सडक बनाउनसक्ने मन्त्रालयसँग क्षमता र बजेट नभएको स्पष्ट पारे। उनले बोर्डको बजेट खर्च गर्ने अनुमति प्राप्त भए मात्रै सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने बताए।