जनकपुर ।

गौशाला नगरपालिका–१२ का ९३ वर्षीय भागवतनारायण झाले ‘विश्वासका भर’मा जमिनदारबाट जग्गा किने। बस्नका लागि समस्या छैन।

तर, करिब पाँच दशकसम्म पनि जमिनदारले जग्गा पास गरिदिएका छैनन्। जसकारण उनलाई बैंकमा कारोबार गर्न, छोराछोरीलाई अंश छुट्ट्याउन समस्या भएको छ।
महोत्तरी : गौशाला नगरपालिका–१२ का ९३ वर्षीय भागवतनारायण झाले ‘विश्वासका भर’मा जमिनदारबाट जग्गा किने।

बस्नका लागि समस्या छैन। तर, करिब पाँच दशकसम्म पनि जमिनदारले जग्गा पास गरिदिएका छैनन्। जसकारण उनलाई बैंकमा कारोबार गर्न, छोराछोरीलाई अंश छुट्ट्याउन समस्या भएको छ।

३० को दशकमा मनरा सिस्वाका जोगी सिंह (हाकिम साहेब)बाट प्रतिकट्ठा ३ हजारका दरले डेढ बिघा किनेको उनी सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘आफूसँग भएको जम्मा पुँजी जग्गामा खर्चें। सो बेला भाडाको घरमा बस्थेँ। आफ्नै घर बनाएर बस्ने सपना थियो। त्यसैले जग्गामा पैसा हालेँ।’

जमिनदार सिंहका छोरा भूपनारायण (हाकिमबाबु) आफ्नो पसलमा खाजा खान आउँदा उनकै प्रस्तावमा जग्गा किनेको झाको भनाइ छ। भूपनारायणले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने गरी थप पैसा उनले नै दिने प्रस्तावसमेत गरेका थिए। ‘मलाई प्रस्ताव ठीकै लाग्यो र भएभरको रकम लगाएर जग्गा किनेंँ। किस्ताहरू पनि सधाएँ’, उनी भन्छन्, ‘तर, दुईतर्फी राजी भएर खरिद गरिएको सो जग्गा आजभोलि भन्दाभन्दै नामसारी भएन।’

यो समस्या झाको मात्रै होइन। उक्त वडाका दुई टोलका ९५ जना (परिवार)आफ्नो घडेरी र खेतीयोग्य जग्गा नामसारी नहुँदा समस्यामा परेका छन्। जमिन बिक्री गर्ने क्रममा चाँडै नामसारी गरिदिने आश्वासन दिएका जमिनदार र उनका छोराहरूले गरिबको पैसा लिएर अलपत्र पारेका छन्।

जमिनदार गाउँका ‘भद्रभलाद्मी’ हुन् भन्ने विश्वासका साथ मौखिक रूपमा जग्गा खरिदबिक्री गरिएको थियो। रकम लिने क्रममा जमिनदारले आफ्नो बहीखातामा सबैको नाम लेखेर जग्गाधनी भएको चिट (कागजको सानो पुर्जी) दिन्थे। तर, ५० वर्षपछि न जमिनदारको खाता सुरक्षित छ न त सो समयमा उपलब्ध गराइएको चिट नै। जसले गर्दा विश्वासको भरबाहेक अझ केही पनि बाँकी रहेको छैन।  पीडितले जमिनदारलाई आग्रह गर्दा उनीहरूले सजिलै नामसारी गरिदिने आश्वासन बाँड्दै समय बिताए। तर, दर्ता प्रक्रियामा नलाग्दा पीडितहरू आफ्नै खेत र घडेरीको लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्।

५० वर्षअघि किनेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन अनेकौं प्रयास गरे पनि उपलब्धि हासिल नभएको बताउँछन् ६९ वर्षीय जुगेश्वर सिंह। त्यस बेला भारु २ सय २० रूपैयाँ प्रतिकट्ठा २ कट्ठा ६ धुर र २ सय २८ का दरले २ कट्ठा खरिद गरेको उनको भनाइ छ। ‘जग्गा दर्ता गराउन जमिनदारलाई अनेकौं पटक ताकेता गर्‍यौं। तर, उपलब्धि हासिल हुन सकेन’, उनी भन्छन्, ‘हामी समूहमै जमिनदारलाई लिएर जलेश्वरस्थित मालपोत कार्यालय गयौं। तर, जग्गामा समस्या रहेको भनेपछि १३ दिनसम्म जलेश्वरमै बसेर प्रतीक्षा गर्‍यौं। जलेश्वरनाथ मन्दिरको छेउमा पोखरी डिलमा खुला आकाशमुनि रात बिताएका छौं। चिउरा, भुजा, नुन खाएर बस्यांै। तर, उपलब्धि हुन नसकेपछि निराश भएर फर्कियौं।’

जमिनदार जोगी सिंहको मृत्युपछि उनका छोरा चन्द्रिका सिंहले जग्गा पास गराइदिने सर्तमा दोस्रो पटक जनही २ सय रूपैयाँ लिए। तर, विभिन्न कारण देखाउँदै नामसारी नगरेको जुगेश्वरको भनाइ छ। सोही समय छेउमै किनेको जग्गाको लालपुर्जा पाएको तर आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा दिवास्वप्नझै भएको उनी बताउँछन्।

बुवा महावीर महतोले खरिद गरेको जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा वित्तीय कारोबार गर्न गाह्रो भएको अर्का पीडित रामनाथ महतो बताउँछन्। ‘हामीजस्ता गरिबलाई जग्गाको अभावमा कसैले आर्थिक सहयोग वा ऋण दिन पनि अनेकौं बहानाबाजी गर्छ। बाहिरभन्दा सस्ता र सुलभ रूपमा बैंकबाट ऋण निकाल्ने सुविधा भए पनि आफ्नो नाममा लालपुर्जा नहुँदा कसैले पत्याउँदैनन्’, महतो भन्छन्, ‘दैनिकी क्रियाकलाप गर्न चर्को ब्याजदरमा साहू, महाजनबाट ऋण लिन बाध्य छु।’

बुवा बालेश्वर महतोले खरिद गरेको जग्गा नामसारी हुन नसक्दा भाइहरूबीच अंशियार छुट्ट्याउन समस्या भएको ६५ वर्षीय शिवु महतो बताउँछन्। भन्छन्, ‘तत्कालीन समयमा जमिनदारका छोरा भूपनारायणले बुवासँग नेपाली रूपैयाँमा कुरा गरेर भारतीय रूपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी लिएको थियो। बुवा सोझो भएको मौकाको फाइदा उठाएर जमिनदारका छोराले सजिलै मूर्ख बनायो। एकजोडी बाच्छो बेचेर जमिनदारलाई अढाई कट्ठाको रकम चुक्ता गरिएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘त्यत्रो जतन गरेर किनेको जग्गाको लालपुर्जा बनाउन बुवाले अनेकांै प्रयास गरे। तर, उनी असफल भए। बुवाको निधनपछि मैले पनि लालपुर्जा बनाउन निकै प्रयास गरेँ। सफलता हासिल हुन सकेन।’

उनका अनुसार वडा, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जमिनदारको घर मनरा सिस्वामा गएर गरेको विन्तीको कुनै वास्ता भएन। ‘जहाँ गए नि झुटो आश्वासन मात्र पायौं’, उनी भन्छन्, ‘अब त न्यायदेखि नै भरोसा उठिसकेको छ।’

अर्की स्थानीयवासी कालियादेवी ९५ वर्षकी भइन्। उनी आठ वर्षदेखि पक्षघात भई थला परेकी छन्। लालपुर्जामा आफ्नो नाम लेखाउने अन्तिम इच्छा रहेको उनी सुनाउँछिन्। लालपुर्जाको धोको अधुरै रही उनका श्रीमान्को १० वर्षअघि निधन भएको थियो। जग्गाको मालिक बन्ने सपना अधुरै रहने हो कि भन्ने चिन्ता कालियाको छ।

‘जमिनदारले कुन बखत उठीबास गराउने हो ? ठेगान छैन। जग्गा नामसारी भएको छैन। सन्तानलाई अंश छुट्ट्याउन समस्या भएको छ’, उनी भन्छिन्, ‘ श्रीमान्को वर्षौं पहिले मृत्यु भइसक्यो। अब म पनि अन्तिम अवस्थामा छु। आफू मरेपछि प्रमाणको अभावमा जमिनदारले छोराछोरीलाई कहिले उठीबास लगाउने हो ठेगान छैन।’

८० वर्षीया सोमरियादेवीका श्रीमान् बिल्टु महतोको निधन भएको ६ वर्ष पुग्यो। १० जमिनदारबाट किनेको १० कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा पाउने उनको प्रयास सफल भएन। सोमारियादेवी भन्छिन्, ‘जग्गा प्राप्तिका लागि श्रीमान् असफल भए। अहिले छोराछोरीलाई ती जग्गाका बारेमा जवाफ दिन मलाई सकस भएको छ।’गौशाला नगरपालिका–१२ का पीडित रामनाथ महतो दुःखले कमाएर किनेको जमिनको मालिक नबनी मरिएला कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको बताउँछन्। जमिनदारले भोलि–भोलि भन्दै ५० वर्ष बित्दा पनि रकम लिएर जग्गा पास नगरेपछि न आफ्नो जग्गा परिवारकै कुनै काममा उपभोग गर्न पाएका छन् नत खरिदबिक्री नै।

गौशाला नगर कार्यपालिकाकी पूर्वसदस्य अनुपियादेवी राउतको ६ कट्ठाको लालपुर्जा बन्न सकेको छैन। ४० को दशकमा १ लाख २० हजारमा खरिद गरे पनि उनले पनि जग्गाको प्रमाणपत्र बनाउन सकेकी छैनन्। लालपुर्जा नहुँदा बैंकबाट कारोबार गर्न, मिटर जडान गर्न समस्या रहेको उनी बताउँछिन्। उनका अनुसार भइपरि आएको समयमा जग्गा बिक्री गर्न नसक्नु ठूलो समस्या बनेको छ। जग्गा खरिद र बिक्रीमा संलग्न व्यक्तिहरू अधिकांशले मृत्युवरण गरिसकेको हुनाले लालपुर्जा बनाउन थप कठिनाइ भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। पीडित पक्षका छोरा र नातिले यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।

जग्गा बिक्री गर्ने जोगी सिंहको पनि धेरै वर्षअघि मृत्यु भइसकेको छ। जसले गर्दा समस्याको निकास निकाल्न धेरै मुस्किल देखिएको छ। अब दुवै पक्षबीच समझदारीको कुनै विकल्प नरहेको स्थानीय सञ्चारकर्मी राकेश सिंह बताउँछन्। सरोकारवाला निकायले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले हालै संसद् बैठकमा यही विषय उठाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘तत्कालीन जमिनदार भूपनारायण, नरनारायण र चन्द्रिका सिंहबाट ५० वर्षअघि गौशाला नगरपालिका–१२ पडरिया कान्तिबजार (साविक भरतपुरखोर गाविस–९)का ९५ जना गरिब, दलित, किसानले जग्गा खरिद गरेका थिए। तर, साहूले रकम लिएर पनि जग्गा पास नगरेको पीडितहरूले बताएका छन्। किनेको जमिन भोगचलन गर्दै आएकोमा अझै उनीहरूको नाममा नामसारी नगरेको पाइएको छ। ती व्यक्तिहरूको नाममा लालपुर्जा बनेको नै छैन। विभिन्न बहाना बनाएर अहिलेसम्म पास नगरेको तथ्य खुलेको छ।’

उनीहरूले सरकारसँग न्यायको अपेक्षा राखेको पोखरेलले बताए। ‘जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम सरकारको होइन र ? उनीहरूको हकलाई रक्षा गर्न सरकारले तुरुन्तै कानुनी कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु’, उनले भने, ‘दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई जनतालाई न्याय प्रदान गर्न जोडदार माग गर्छु।’

सहकारी अभियन्ता रामचन्द्रसिंह कुशवाहाका अनुसार १८ बिघा जग्गामा ९५ परिवारको बसोबास छ। जमिनदार जोगी सिंहबाट खरिद गरेको उक्त जग्गाको लालपुर्जा छैन। जसले गर्दा समस्या बढ्दो रहेको उनी बताउँछन्। करिब १० बिघा खेतीयोग्य जग्गाको पनि सोही अवस्था छ। ती जग्गाको पुरानो लालपुर्जामा भने गाईको छाप छ। त्यसमा वनबुटन पर्ती भनेर उल्लेख छ।

७० वर्षीय कुशवाहा बाल्यकालको स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘तत्कालीन समयमा सो जग्गा पूरा रूपमा खाली नै थियो। त्यहाँ गाईवस्तु चराउन टाढाटाढाका मानिस आउने गथ्र्यो। गौचरणका रूपमा परिचत रहेका सो जग्गामा कहीँकतै रूखहरू थियो भने बाँकी जग्गामा झाडी रहेकाले पर्तीझैं अवस्थामा थियो। मैले बाल्यकालमा सो जग्गाहरूमा गाईवस्तु चराएको छु।’

उनका अनुसार जमिनदार जोगी सिंहले समयक्रममा आफ्नो जग्गा भएको प्रमाणसहित ती जग्गामा घेराबेरा लगाएका थिए। त्यसपछि कागजपत्र बनाएका उनले जग्गा बिक्री गर्न थाले। ‘बाहिरबाट आउने मानिसलाई बसोबासका लागि जग्गा बिक्री गरेपछि त्यहाँ दुई बस्ती नै बस्यो’, उनी भन्छन्, ‘विश्वासका आधारमा खरिद गरिएको सो जग्गा दशकौं बित्दा पनि लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्।’

विभिन्न समयमा सरोकारवालाको यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको अभियन्ता कुशवाहा बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय यस सम्बन्धमा सुकुम्बासी आयोग, भूमि आयोगमा पनि जानकारी भइसकेको छ। यसक्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाइयो। जुन ज्ञापनपत्रले संसद्मा भने स्थान पाउन सफल भएको छ। जुन यस बस्तीका लागि सुखद पक्ष हो’, उनी भन्छन्, ‘अब कति मात्रामा कार्यान्वयन हुने हो ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ। सफलता हासिल नभए अबको विकल्प आन्दोलन नै हो। आन्दोलन गरेर भए पनि बस्ती र खेतीयोग्य जमिन बचाउनुपर्ने आवश्यकता छ।’

नगर कार्यपालिकाकी पूर्वसदस्य राउतका अनुसार जग्गाधनीका छोराहरूसँग पछिल्लो समय सम्पर्क गर्दा उनीहरू सकारात्मक देखिएका छन्। जग्गा प्रक्रिया पुर्‍याएर दर्ता गर्ने आवश्वासन दिएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा नगरपालिकाले विभिन्न समयमा समस्या समाधानको निम्ति पहल गरेको दाबी उनी गर्छिन्।

‘कार्यपालिकाको बैठकदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्री, तत्कालीन शिक्षामन्त्री, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। हालका मन्त्री शशि श्रेष्ठलाई समस्या समाधान गरिदिन प्रतिवेदन बुझाइएको हो’, उनी भन्छिन्, ‘उहाँहरूबाट तत्कालीन समयमा आश्वासनमा भने कुनै कमी आएन। सबै जना पहल गर्छु भनेर जानुभयो। प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो ?

अझ थाहा हुन सकेको छैन।’ गौशालाका पूर्वमेयर शिवनाथ महतो आफ्नो कार्यकालमा जग्गा पास गराउन अनेकौं प्रयास गरेको बताउँछन्। तर, जग्गाधनीकै कारण समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुन नसकेको महतोको भनाइ छ। ‘विविध प्राविधिक कारणवश उनीहरूको समस्या ज्युँका त्युँ छ। निकास पाउनका लागि समस्या भएको छ