आयुब हुसेन

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले खडेरी र सुख्खाबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिनका लागि "भूमिगत सिंचाइ व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम" सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि कम्तिमा २ विगहा जमिन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने शर्तले गरिब तथा साना किसानहरू योजना बाहिर पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

धेरैजसो गरिब किसानको नाममा ५ कठ्ठा, १० कठ्ठा वा १ विगहा मात्र जमिन छ। उनीहरू पनि उस्तै गरी खडेरीबाट पीडित छन्। खेत सुकिरहेका छन्, बिउ उम्रिएको छैन, तर उनीहरूलाई सरकारले राहतको दायरा बाहिर राखेको छ।

जनकपुरधामका एक किसान भन्छन्, मसँग जम्मा ८ कठ्ठा जमिन छ, पानी छैन अन्न उत्पादन शून्यजस्तै छ। अब राहत कसरी माग्ने – मेरो जमिन पुग्दैन।

कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाबाट प्रकाशित सूचनामा २ बिघा जमिन भएको किसानले मात्रै सिफारिससहित फारम भरेर सहयोग पाउने उल्लेख छ। सरकारी मापदण्डले गरिब किसानलाई हेर्ने नजरिया अझै पनि वर्गीय छ भन्ने देखिन्छ।

सम्भावित राहतबाट वञ्चित हुने किसानहरूको ठूलो संख्याले सरकारको योजना केवल जमिनदार र ठूला किसानहरूलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी बनाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।

यो पनि हेर्नुस्