आयुब हुसेन

जनकपुरधाम — सरकार मलाई पानी देउ, यो चर्को आवाज अहिले मधेसका बासिन्दाको सामूहिक गुहार बनेको छ। साउन ११ गते सकिन लाग्दा पनि खेत सुक्खा छन्, इनारहरू रित्याएका छन्, आकाशले आँशु चुहाउन बिर्सेको झैँ देखिन्छ। वर्षौंदेखि चेतावनी दिँदै आएका थिए । वैज्ञानिक, कृषक, तर १४ वर्षअघि पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले दिएको चेतावनी शब्दशः साँचो सावित भएको छ।

१४ वर्षअघिको चेतावनी, आजको यथार्थ

२०६८ सालतिर, पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, मधेसको भूमि सधैं उपजाउ रहँदैन पानीको अभावले यो मरुभूमिमा बदलिन सक्छ। त्यतिबेलाका ती शब्दहरू राजनीतिज्ञहरूको कानमा परेको भए अहिलेको अवस्था यस्तो भयावह हुने थिएन।

२०८२ सालको यो वर्ष मधेस प्रदेश चरम खडेरीको चपेटामा छ। पानी नभएर धान रोपाइँ ठप्प छ, किसानहरू आकाशतिर हेरेर बाँच्ने भरको वर्षा कुरिरहेका छन्। अधिकांश भूमिमा चिरा परेका छन्, अनि केही जिल्लाहरूमा त खानेपानीकै हाहाकार छ।

सरकारको घोषणाहरू, तर राहत कहाँ?

दुई साताअघि संघीय सरकारले ‘सुख्खा प्रभावित क्षेत्रहरूमा आपतकालीन राहत’ घोषणा गर्‍यो। घोषणासँगै जनकपुर, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी लगायतका जिल्लालक्षित राहत कार्यक्रम सुरु हुने भनिएको थियो। तर एक किसान भन्छन्, घोषणा त रेडियो र मोबाइलमा सुनेँ, तर कार्यान्वयन भएनन् । न पानी, न मल, न बीउ।

मधेस सरकारका अधिकारीहरूले राहत कार्यक्रम ढिलो नभएको दाबी गरिरहेका छन्। तर किसानहरूको भनाइ अनुसार वास्तविकता बिल्कुल फरक छ। गाउँमा राहत पुगोस् त परै जाओस्, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू नै अलपत्र छन्।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र जनआक्रोश

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि मधेस पुगे। भ्रमणमा उनले स्थानीय समस्या बुझ्ने प्रयास गरे पनि, कृषकहरूबीच गहिरो निराशा छ। आउने जति आउँछन्, भाषण गरेर जान्छन्। पानी ल्याउने सिँचाइ बनाउने त कतै देखिन्न भन्छन् एक स्थानीय वृद्ध।

अब के हुन्छ?

जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा पहिले देखिने ठाउँमध्ये मधेस परेको छ। यस्तो संकटलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोण र तुरुन्त क्रियान्वयन हुने योजना बिना समाधान गर्न सकिंदैन।

‘सरकार मलाई पानी देउ’ भन्ने आवाज कुनै नारामात्र होइन यो मधेसको बाँच्ने अधिकारको माग हो। समयमै सुनुवाइ नभए, मधेसको हरियो सपना खरानीमा परिणत हुनेछ।