जनकपुरधाम — धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रामवती देवी मण्डलसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

मुद्दा दायर हुनेहरूमा तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीनारायण सिंह, उपाध्यक्ष रामवती देवी मण्डल, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरीशंकर मण्डल, लेखापाल राधेश्याम राय, तत्कालीन अधिकृत सावन चौधरी, इन्जिनियर छोटे मण्डल, योजना शाखाका नरेश कुमार मण्डल, सह-लेखापाल विनोद कुमार मण्डल तथा ठेकेदार कम्पनी कन्सट्रक्स प्रालिका सञ्चालक इन्द्रेश कुमार सिंह रहेका छन्।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा “बजार नाला तथा फोहरमैला व्यवस्थापन” शीर्षकमा छुट्याइएको ५० लाख र ४२ लाख रुपैयाँ बजेटलाई योजनाबाट विचलन गरी गुणस्तरहीन बजार सेड निर्माणमा प्रयोग गरिएको र त्यस क्रममा रकम हिनामिना गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

उक्त बजेट “Construction of Steel Truss Structure for the Shadow at Dhanauji Bazaar” शीर्षकमा टेन्डर गरी अघि बढाइएको भए पनि गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले अधिकार नहुँदै योजना परिमार्जन गरी RCC सटर भवन निर्माण गर्ने निर्णय लिएको पाइएको छ। यस निर्णयले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को उल्लंघन गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

बोलपत्र प्रक्रियामा समेत गम्भीर अनियमितता देखिएको छ। तीनवटै निर्माण कम्पनीले लगभग एउटै दरमा टेन्डर फारम पेश गरेका थिए भने केबल एउटा सामग्रीमा एक रुपैयाँको फरक देखिएको छ, जसले मिलेमतोको आशंका पुष्टि गर्छ। तीमध्ये ‘एकता सप्लायर्स’ नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको पाइएको छ।

योजना कार्यान्वयनमा पनि अनियमितता देखिएको छ। नबनाइएको टाई बिमलाई नापी किताबमा उल्लेख गरी भुक्तानी दिइएको, दोहोरिएको बिलमार्फत दोहोरो भुक्तानी गरिएको, र ठेक्काको म्याद सकिएपछि समेत नक्कली कागजात तयार गरी रकम निकासा गरिएको प्रमाण भेटिएको छ।

हाल निर्माण अधुरो अवस्थामा छ भने बनाइएको संरचना प्रयोगमा समेत ल्याउन नसकिने अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। गाउँपालिकाले योजना सम्पन्न गर्न कुनै पहल नगरेको स्थानिय स्रोतले बताएका छन्।

यस्ता सार्वजनिक बजेट दुरुपयोगप्रति स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निर्माण कम्पनीहरूमाथि छानबिन गरी कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै सबै पदाधिकारीहरू स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।