जनकपुर :
चरचर फुटेको कुर्कुच्चा। पैतालाबाट रगत बग्नै लागेजस्तो देखिन्छ। खुट्टाले चप्पल भेटेकै छैन।
जो १२ दिन पैदलै हिँडेर मिटरब्याजीविरुद्ध न्यायको खोजी गर्दै तराईबाट काठमाडौं उक्लिएका छन्। सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीलगायत जिल्लाबाट आएका करिब सय जना पीडित यसपटक न्याय नपाई नफर्किने बताउँछन्।
सरकारले असोज १ गते गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको मिटरब्याजपीडित संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मनोज पासमानले बताए। उनीहरूका माग छन्– सुदखोरलाई गिरफ्तार। तमसुक व्यवस्था खारेज। मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिन। सुदखोरले हडपेको सम्पत्ति फिर्ता। यौनशोषक मिटरब्याजीलाई कारबाही।
‘हामीले लिएको ऋण ब्याज लगाएर दिन तयार छौं। दिएका पनि छौं। तर, साहुले सारा घरजग्गै लिलाम गराई गरिबलाई जेलमा थुनाएर लुट्न र दुःख दिनुभएन ?’, सिरहा गोलबजारकी सुनितादेवी महतोले भनिन्, ‘सहनु पनि कति ? अब त अत्ति भो। माग पूरा नभएसम्म घर फर्किन्नौं। बरु काठमान्डुको सडकमै मर्छु।’
सुनिताले गाउँकै शारदादेवी साहसँग ५० हजार ऋण लिएर वर्षदिनमा १ लाख ११ हजार तिरिन्। तर, साहुकारले ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाले। अर्का साहुसँग वीरेन्द्र सिंहसँग जमानत बसेर छिमेकी पुनम सिंहलाई २ लाख ऋण दिलाइन्। उनले अदालतमा मुद्दा हालेर घरघडेरी लिलाममा चढाएका छन्। सुनिता पक्राउ परिएला भनेर आठ महिनादेखि भाग्दै हिँडेकी छन्।
‘साहु शारदाले एकातिर अदालतमा मुद्दा हालेर पक्राउ पुर्जी जारी गराएको छ। पुलिस ८ महिनादेखि घरमै आउँछन्। ज्यान जोगाउन कहिले जंगलमा लुक्नु परेको छ भने कहिले भागेर हिँड्नुपरेको छ’, उनले रुँदै भनिन्, ‘जमानी बसेर छिमेकीलाई ऋण दिलाउँदा १ कट्ठा घडेरी र त्यसमा भएको घर साहुले मुद्दा हालेर चढायो। घर खाली गर भन्दै धम्की दिन्छ। अब कहाँ जाऊँ ?’
अन्नपूर्ण पोस्ट्सँगको कुराकानीमा उनको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो। शरीर थकित। हिँडाइले खुट्टा सुनिएका थिए। घरमा छोडेर आएका तीन सन्तान कसरी खाएर बसिरहेका होलान् भन्ने चिन्ता उनले सुनाइन्। ‘हिँडाइले पैतालामा फोका उठेर फुट्यो। हिँड्न निकै कठिन छ। तर, साहुले दिएको पीडाभन्दा कमै छ।’
उनीसहित पीडित महोत्तरीको बर्दिबासबाट चैत २ गते काठमाडौंतिर हिँडेका थिए। सडक किनारमा बास बस्दै १२ औं दिन काठमाडौं आइपुगेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबारमा भेटेर बिन्ति चढाउने आशा सुनिताले राखेकी छन्। मजदुरी गरे मुखमा माड लाग्छ। नभए भोकै हुन्छिन्। जेल जानुपर्ने डरले निदाउन पनि सक्दिनन्।
उनका पति १२ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। तर, बाकसमा फर्किएपछि सुनिताको दुःखको दिन सुरु भयो। छोराछोरी पढाउन शारदादेवीसँग पाँच वर्षअघि ५० हजार लिइन्। सबै रकम चुक्ता गर्दा पनि उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर सताइरहेको उनले सुनाइन्।
‘५० हजार लिँदा डेढ लाखको कपाली कागजमा सहीछाप गरायो। मैले साँवा र ब्याज सबै रकम तिरेँ। तर, उसले कागज च्यातेन’, सुनिताले भनिन्, ‘पछि अदालतमा मुद्दा हालेर पक्राउ पुर्जी जारी गरायो। अहिले भागी हिँड्नु परेको छ।’ nullकाठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याजपीडित। तस्बिर: राजकरण महतो
छिमेकी पुनम सिंहलाई गर्जो टार्न २ लाख आवश्यक पर्यो। सुनिताले जमानी बसेर गाउँकै साहुकार वीरेन्द्र सिंहबाट ऋण दिलाइन्। समयमै पुनमले ऋण तिरिनन्। साहुले सुनिताविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्यो। घर भएको झन्डै एक कट्ठा खडेरी लिलाममा चढेको छ।
‘साहु वीरेन्द्रसँग ४० लाखको जग्गा हालेर पुनमले अढाई लाख लिएकी थिइन्। उनलाई आवश्कता थियो साढे चार लाखको’, सुनिताले भनिन्, ‘छिमेकीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले जमानी बसेर तीनै साहुसँग पुनमलाई थप दुई लाख दिलाएको थिएँ।’ गाउँमा बसेर भएको छलफलमा पुनमले आफ्नो ४० लाख पर्ने जग्गाबाट ऋण असुलउपर गर्न साहुसँग आग्रह गरिन्। तर, साहुले सुनितासँग गराएको कपाली कागज अदालतमा पेस गर्दै मुद्दा दियो।
सुनिताका सामु दुःखको पहाड छ। उनले त्यसलाई छिचोल्न खोजिरहेकी छन्— सरकारको सहारामा। तर, सरकार आश्वासन मात्रै दिन्छ। यसअघि ४७ दिनसम्म माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिए। सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने भन्दै पाँचबुँदे सम्झौता गरेको थियो। पीडतहरू गाउँ फर्के। तर, प्रहरी प्रशासनले कानुन अभावमा पीडकमाथि कारबाही गर्न नसकिने जवाफ दियो।
सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका–६ का ७८ वर्षीय अक्षय राम पनि न्यायको खोजीमा छन्। नातिनीको विवाह गर्न अढाई वर्षअघि साहु भगवती चौधरीसँग अढाई लाख ऋण लिए। ‘३० लाख पर्ने ९ कट्ठा जग्गा पास गरायो। त्यसपछि ऋण दियो’, अक्षयले भने, ‘पटक–पटक गरेर १ लाख ब्याज दिएँ। अहिले ९ लाख मागिरहेको छ।’
कुन दिन साहुले मुद्दा हालेर उठिबास गराउने ठेगान नभएको उनले बताए। ‘उसले ऋण दिँदा कागजमा पनि सहीछाप लिएको थियो’, उनले भने, ‘हामी उसको मुनासिब पैसा दिन तयार छौं। तर, उसले जग्गा पचाउन खोजिरहेको छ।’
साहुले मागेजति पैसा आफूले दिन सक्ने अवस्था नरहेको रामले सुनाए। भने, ‘दुई जना छोरा छन्। एक जना बिरामी छन्। अर्को गाउँमै ज्यालामजदुरी गर्छन्। म काम गर्न सक्दिँन। साहुले मागेको जति पैसा कहाँबाट ल्याएर दिऊँ ?’ गाउँमा साहुले धेरै गरिबलाई रुवाई सक्यो। रामलाई त्यसको डरले चिन्तित बनाएको छ। ‘९ कट्ठा धान खेत र फुसको घर छ। साहुले सबै लिलामी गरायो भने कहाँ बस्ने ?’, उनले भने।
यसअघि के भएको थियो सम्झौता ?
यसअघि गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो। मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिसबमोजिम गर्ने भनिएको थियो।
मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्झौता भएको थियो। साँवा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आए उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो।
‘साहुले ऋणभन्दा बढी २० गुणा बढीसम्म तमसुक गराउँछन्। ऋण तिरेपछि आफ्नो नाममा पास गराएको लाखौंको जग्गा मिटरब्याजीले ऋणीलाई फिर्ता गराउने भन्दै पास गराउँछन्। गरिबले साँवा र ब्याज चुक्ता गर्दा पनि साहुले न जग्गा फर्काउँछ न त कपाली कागज च्यात्छ’, पासवानले भने, ‘उल्टै दिएको ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै सुदखोरले अदालतमा मुद्दा हालेर सताउँछन्। गरिबको जग्गा पनि अर्कोसँग बिक्री गरेर उठिबास लगाउने गरेको छ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मिटरब्याजपीडतको समस्या समाधान गर्न पत्रचार गरिएको बताए। गृहले सूचना जारी गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितलाई उजुरी दिन लगाएको थियो। ३५ जिल्लाबाट ३ हजार ३ सय ५१ वटा उजुरी परेका थिए। जसमध्ये ३ सय ४६ वटा फछ्र्योट भइसकेको छ। ७ सय ७४ वटा जिल्ला प्रशासनमा अनुसन्धानमै छन्। ५ सय २५ वटाको अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा पठाएको छ। ८ सय ५० वटाको अनुसन्धान चलिरहेको छ। १ हजार १ सय ८१ वटा जिल्ला प्रशासनमा थन्केरै बसेका छ।
‘सरकारले एकातिर हामी पीडितसँग न्याय दिलाउने भनेर सम्झौता गर्यो। अर्कोतिर अदालतले मिटरब्याजी पीडितलाई सुदखोरले हालको मुद्दामा निर्णय गरेर गरिबलाई उठिबास लगाउने काम जारी छ’, मिटरब्याजी पीडितका न्यायका लागि अभियान चलाइरहेका अभियन्ता संघर्ष बरालले भने, ‘यो त अच्चम लाग्यो कुरो हो। सरकारले गरेको सम्झौता लागू नभएको यसले प्रस्ट भयो।’