जनकपुर :
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारमा जाने नजाने विषयले राजनीतिक वृत्त तताएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्दै समानुपातिकतर्फसमेत थ्रेसहोल्ड कटाएर नयाँ राष्ट्रिय दल स्थापित गरेका सीके राउत पछिल्लो समय यही प्रश्नको घेराबन्दीमा छन्।
त्यसो त राउतको पार्टी मधेस प्रदेशमा पनि निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाएको छ। मधेसमा राउतको पार्टी बिना न एमालेले सरकार बनाउन सक्छ, न गठबन्धनले नै। राउत यतिबेला दुबै दलसँग 'बार्गेनिङ' गर्नसक्ने 'पोजिसन'मा समेत छन्।
उनले सञ्चारमाध्यममा तीन विकल्प सोझ्याएका छन्। उनले भनेका छन्- कि आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्छ, कि समर्थन गरे पनि सरकारमा जाँदैन, कि सरकारमा सहभागी हुन्छ। मतलब उनले सरकामा जाने विकल्पलाई खुला नै राखेका छन्।
राउतले बुधबार नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग उनकै निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरे। निधिसँग भेटवार्ता गरेर राउतले सन्देश पनि दिन खोजेका छन्, जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छ। तर उचित भागबण्डासहित।
उनले मधेस प्रदेशमा गतिलै भागबण्डा लिनसक्ने उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। जनमतका नेताहरूले भन्ने गरेका छन्, 'मधेसमा मुख्यमन्त्रीको दाबीबाट पछि हट्दैनौं।'
मधेसमा नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको छ। समानुपातिक मतमा कांग्रेस अगाडि रहे पनि दुबैतर्फको सिट संख्या जोड्दा एमाले नै पहिलो बन्ने देखिन्छ। तर एमालेले सीके राउतको पार्टी बिना सरकार बनाउन सक्दैन। एमालेले जनमतलाई मुख्यमन्त्री पनि नछाड्ने एमाले नेताहरूले भनिरहेका छन्।
दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले भने जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिने विकल्पमा छलफल चलाउन सक्ने बताइएको छ। यिनै विषय केन्द्रित रहेर राउत र निधिबीच आज छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ।
निधि सचिवालयले पनि राउत र निधिबीच संघ र प्रदेशमा सरकार गठन सम्बन्धमा छलफल भएको जनाएको छ। निधिले राउतलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
'छलफलका क्रममा निधिले सीके राउतलाई कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गर्नुभयो।
राउतले आफू सुरुदेखि नै शान्ति र लोकतन्त्रमा विश्वास गरेको र कांग्रेससँग केन्द्रीय र प्रदेश तहमा सहकार्य गर्न तत्पर रहेको भन्नुभयो,' निधि सचिवालयले भनेको छ।