जनकपुर — सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर दूरी बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवार चयनले दुई नेताबीचको दूरीलाई थप तन्काएको पार्टीभित्रकै नेताहरूले बताएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा ठूलो विवाद नभए पनि कार्यशैलीका कारण भट्टराई र यादवबीच सम्बन्ध बिग्रँदै गएको नेताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय दुई नेताबीच सामान्य समन्वय पनि छैन । भट्टराई र यादव पार्टी संगठनकै काममा भिन्दाभिन्दै तरिकाले हिँडिरहेका छन् । सुरुमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि यादवमात्रै जाने गरेको र छलफलका विषय जानकारी नगराउने गरेको भन्दै भट्टराई असन्तुष्ट थिए । यादवको भने सरकारविरुद्ध आन्दोलन भइरहेका बेला भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुटुक्क भेटेपछि चित्त दुखाइ सुरु भएको हो ।   शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा पनि भट्टराई र यादवबीच मतभेद भएको थियो । भट्टराईले बाँकेका मोहम्मद इस्तियाक राईलाई मन्त्री बनाउन चाहे पनि यादवले उनलाई समेटेनन् । मन्त्री चयनमा एकलौटी गरेको भन्दै भट्टराईले असहमति जनाए । पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभाका १९ सिटका लागि माघ १२ मा हुने चुनावका लागि पाँचदलीय गठबन्धनबीच पुस १९ मा भागबन्डा हुँदा २ सिटमै यादवले सहमति जनाएकामा भट्टराई असन्तुष्ट छन् । भागबन्डा हुँदाको बैठकमा भट्टराई सहभागी थिएनन् । उनी जसपाले तीन सिट पाउनुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । ३ सिट भए लुम्बिनीबाट नवराज सुवेदीलाई उम्मेदवार बनाउने उनको योजना थियो । पाएको दुई सिटमा पनि यादवले एकल निर्णय लिएपछि भट्टराई र उनीनिकट नेताहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कसरी समझदारी गरियो, म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर अपारदर्शी ढंगबाट किन काम भयो, कार्यदलको बैठकमा भएका गतिविधि किन पारदर्शी भएनन् भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठेको छ,’ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवराज सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने । जसपाले प्रदेश १ मा अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकतर्फ र प्रदेश २ मा अन्यतर्फ एक–एक सिट पाएको छ । ‘लुम्बिनीमा हाम्रो ३ सय ५० भन्दा बढी मतभार छ । १ सय २० मतभार भएका जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीले पाए । हामीले तीनवटै सिट दान गर्नुपर्ने ?’ सुवेदीले भने । समावेशी समानुपातिक चरित्रको पार्टी बनाउने भने पनि अध्यक्ष यादवले ‘यादववाद’ लाई बढावा दिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । ‘समुदायगत सन्तुलन भएन भनेर पश्चिम र पूर्वका साथीहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । मधेसमा राजवंशी, भिमाद, सतार, डुनिया, डोम, तमार.........., साह पनि होलान् । यादवै यादव मात्रै छन् त ?’ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुवेदीले भने । यादवले विभिन्न पार्टी छाडेर आएका विकास तिवारी, सुरेन्द्र साह, डीबी लामा, शिवसुन्दर शाही, सूर्यनारायण यादव, विजय सरावगी, चन्देश्वर सदा, दिलुकमारी खड्का र सिद्धान्त राईलाई एकलौटी ढंगले केन्द्रीय समितिमा ल्याएको भन्दै भट्टराई असन्तुष्ट छन् । जसपाका एक सदस्यका अनुसार पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउने हो भने सामूहिक निर्णय र विधिमा चल्नुपर्ने आवाज केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा उठ्दै आएको छ । ‘उपेन्द्रजीको कार्यशैलीप्रति बाबुरामजी धेरै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, हामी सबै विषयमा छलफल गर्दै छौं’, ती नेताले भने । मंसिर पहिलो साता बसेको कार्यकारिणीको बैठकमा पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर चर्को मतभेद भएको थियो । अधिकार बाँडफाँटमा विवाद भएपछि बैठकले पदाधिकारीको विषय टुंग्याउन सकेन । एकीकृत पार्टीमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर अध्यक्ष थिए । विभाजनपछि नयाँ विधान बनेको छैन । पदपूर्ति गर्ने कि विधान संशोधन गर्ने भन्नेमा विवाद छ । निकट नेताहरूका अनुसार यादव नयाँ अध्यक्ष राख्ने पक्षमा छैनन् । जसपामा वरिष्ठ नेता अशोक राईको नेतृत्वमा अर्को समूह पनि अस्तित्वमा छ । जसपामा समायोजनको काम टुंग्याउन राईको नेतृत्वमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, महिन्द्र राय यादव, रेणु यादव र नवराज सुवेदी रहेको कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलको कार्यक्षेत्रलाई लिएर पनि पार्टीभित्र विवाद छ । कार्यदलमा ‘हिमाल, पहाड, तराई जोड्ने संकल्पसहित समावेशी पार्टी बनाउने’ विषयमा नेताहरूबीच विवाद भएपछि बाँकी काम अगाडि बढ्न नसकेको एक नेताले बताए । ‘सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी पार्टीको कार्यक्रम बनाउने र तदनुरूपको शक्ति सन्तुलन मिलाउने काम भएकै छैन’, सुवेदीले भने । पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै प्रदीप यादवलाई केन्द्रीय समितिबाट हटाइएको छ । मन्त्रीका आकांक्षी उनलाई अध्यक्ष यादवले हटाएका हुन् । त्यसको विरोधमा प्रदीपले वीरगन्जमा पार्टी अध्यक्षकै पुतला दहन गरेका थिए । प्रदीपमाथि सनकमा कारबाही भएको उनी पक्षधर नेताको भनाइ छ । अध्यक्ष यादवले भने पार्टी सहमतिमै चलेको दाबी गरे । ‘पार्टीमा कुनै असन्तुष्टि छैन, जे जति निर्णय भएका छन् । सबै सहमतिमा भएका छन्,’ उनले भने । भट्टराई र यादवबीच व्यक्तित्वको टकराव पनि छ । ‘बाबुरामजीले राजनीतिक रूपमा जुनियर भए पनि उपेन्द्रजीलाई अध्यक्ष मानेर अगाडि बढ्नुभएको छ । तर उपेन्द्रजीमा बाबुरामलाई धेरै भूमिका दिँदा आफू पछाडि परिन्छ कि भन्ने भय देखिन्छ,’ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अर्का एक नेताले भने, ‘व्यक्तित्वको टकराव र आफ्नो राजनीतिक भविष्यको भयले पनि विवाद बढाएको होला ।’ अर्कातिर भट्टराईले गुट निर्माणमा मात्रै ध्यान दिएको भन्दै यादव असन्तुष्ट रहेको उनीनिकट एक नेताले बताए । उनका अनुसार सानो समूह लिएर पार्टी एकता गरेका भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्षको अभ्यास खोजेको यादवको बुझाइ छ । यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच ०७६ वैशाख २२ मा एकता भएर समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको थियो । त्यसबेला भट्टराई संघीय परिषद् अध्यक्ष र यादव केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि ०७७ वैशाख १० मा समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर ठाकुर र यादव–भट्टराई पक्षबीच विवाद चर्कियो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिएपछि ठाकुरले छुट्टै दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाए । दुई विकल्प नेताहरूका अनुसार भट्टराईसँग अध्यक्ष यादवलाई रूपान्तरण गरेर पद्धति, विधि, विधान र सामूहिक निर्णयमा चल्ने पार्टी बनाउने पहिलो विकल्प छ । यादव रूपान्तरणका लागि तयार नभए केन्द्रीय कार्यकारिणी र केन्द्रीय समितिमा बहुमत सिद्ध गरेर ‘समाजवादी केन्द्र’ निर्माणमा लाग्ने दोस्रो विकल्प भट्टराईसँग छ । ‘तर यो बाध्यात्मक र अन्तिम हुन्छ,’ एक नेताले भने । महन्त ठाकुर समूहले नयाँ पार्टी बनाउँदा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ३४ जना जसपामै बसेका थिए । त्यसमध्येका परशुराम खापुङ प्रदेश १ प्रमुख भएका छन् । बाँकी ३३ मध्ये २० जना आफूहरूसँग रहेको भट्टराई पक्षधरको दाबी छ । केन्द्रीय समितिमा पनि यादव अल्पमतमा रहेको दाबी छ । यसैकारण यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन आनाकानी गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । भट्टराईका पक्षमा महिन्द्र राय यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, राजकिशोर यादव, प्रदीप यादव, लालबाबु राउतलगायतका नेता रहेको दाबी गरिएको छ । अशोक यादव अझै स्पष्ट भएका छैनन् । अहिलेकै जस्तो कदमले आगामी चुनावमा एकलौटी टिकट वितरण गर्न सक्ने भय भट्टराई र उनी पक्षधर नेताहरूमा छ । ‘सामूहिक निर्णय र अधिकार बाँडफाँटमा यादव तयार भएनन् भने परिस्थिति जेसुकै हुन सक्छ’, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एक नेताले भने, ‘अहिले पनि यत्तिकै जाने हो भने स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा उनले पार्टी कब्जा गर्छन् ।’ नेता सुवेदीले भने पार्टी विभाजनको अवस्थामा नरहेको दाबी गरे । ‘पार्टी रूपान्तरणको दिशामा छ, विभाजनको दिशातिर बिल्कुल छैन,’ उनले भने ।