जनकपुर । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको गरिब घर–परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत भएको र केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरिने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि पास भएको छ, ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानेछ ।’ यसअघि अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त रुपमा कार्यविधि निर्माणमा काम गरेका थिए । आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुदान लाभान्वित वर्गको बैंक खातामा सिधै पठाउने गरी कार्यविधि बनेको छ । यसको उद्देश्य लक्षित वर्गकै हातमा रकम पठाउनु हो । अहिलेसम्म करिब ७५० स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगेको छ । तर, सरकारले गरिब भनी किटान गरेका परिवारका सदस्यको नाममा बैंक खाता खुले–नखुलेको निश्चित भने छैन । बैंक खाता खुलेका परिवारका सदस्यको नाममा कार्यविधि पास हुनासाथ प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान जाने छ । तर, बैंक खाता नभएका परिवारको हकमा भने खाता खोल्नु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार दुई जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित वडा अध्यक्षले त्यो सिफारिसलाई सदर गरेपछि सरकारले स्थानीय तहका नाममा पठाएको रकमबाट गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गर्नेछ । यस्तो रकम बैंक खातामा पठाउने गरी कार्यविधि बनेको छ । यो पटक दुई जना छिमेकी र वडाअध्यक्षलाई नै विश्वास गरि नगद जाने ती अधिकारीको भनाई छ । यसरी वितरण भएको परिवारको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले राख्नेछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका थिए । बजेटमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति–विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिने छ । ’ मन्त्री शर्माले दशैं अगाडि नै लक्षित वर्गसम्म यो रकम पुर्‍याउने बताएका थिए । तर, उनको घोषणा अनुसार दशैं अगाडि रकम वितरण भने हुन सकेन ।